कोरोना वैक्सीन: जानिए विदेशों से टीका क्यों नहीं मंगवा पा रहीं राज्य सरकारें? पढ़े पूरी खबर

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केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही राज्यों को 18 साल से 44 साल तक की आयु के सभी लोगों को वैक्सीन देने की अनुमति दी थी. इसके अलावा सभी राज्यों को फ़ार्मा कंपनियों से सीधे तौर पर वैक्सीन खरीदने की अनुमति भी दी जा चुकी है.

लिहाज़ा राज्य सरकारें वैक्सीन के लिए विदेशी दवा निर्माता कंपनियों से भी बात कर सकती हैं.

इस बीच कई राज्यों ने ‘ग्लोबल टेंडर’ जारी कर, अपने प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन हासिल करने की बात भी कही, लेकिन अब तक दिल्ली को छोड़ कर किसी और प्रदेश को इसमें सफलता नहीं मिली है.

बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री

ने बताया कि रूसी कंपनी राज्य सरकार को स्पूतनिक वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए राज़ी हो गई है. उन्होंने बताया कि कितने डोज़ कंपनी दे सकती है इसे लेकर फिलहाल चर्चा जारी है.
बहुत सी दवा निर्माता कंपनियों ने या तो राज्यों द्वारा निकाले गए ग्लोबल टेंडर का कोई जवाब नहीं दिया, या फिर साफ़ तौर पर ये कहा कि वैक्सीन बेचने के लिए केंद्र सरकार से ही समझौता किया जा सकता है, राज्य सरकारों से नहीं. इसलिए अब कई राज्यों ने केंद्र सरकार से यह अपील की है कि वो वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करे और राज्यों को वैक्सीन दे.

इस बारे में केंद्र सरकार की क्या रणनीति है, इसे लेकर फ़िलहाल कोई स्पष्टता नहीं है. लेकिन दवा निर्माता कंपनियों को दूसरे देशों की माँग भी पूरी करनी है.

ऐसे में क्या भारत सरकार टीकाकरण के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पायेगी, यह एक बड़ा सवाल है?

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