सहकारी बैंकों के कर्ता-धर्ताओं की बेईमानी से जनता को मिलेगा छुटकारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सहकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधीन कर दिया गया है।

इसके अलावा शिशु ऋणों पर ब्याज में भी 2% की छूट का ऐलान किया है। 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों समेत सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सुपरवाइजरी पॉवर्स के तहत लाया जा रहा है।

आरबीआई की शक्तियां जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही अब सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी। यह फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

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