यूपी में 51 कोऑपरेटिव बैंकों के विलय पर फैसला जल्द शिवकेश शुक्ल

उ.प्र. राज्य सहकारी बैंक और 50 जिला सहकारी बैंकों का विलय कर एक बड़ा बैंक बनाने पर फैसला जल्द हो सकता है। विलय के
लिए गठित एकेडमिक टेक्निकल कमेटी के मसौदे का अध्ययन शासन स्तर पर चल रहा है।

इस मसौदे पर सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव एमवीएस रामीरेड्डी अपनी टिप्पणी के साथ जल्द सरकार को सौंपेगे। विलय होने पर जो नया सहकारी बैंक बनेगा उसका एक्सटेंशन काउंटर राज्य के हर गांव में होगा।

कमजोर वित्तीय स्थिति से गुजर रहे जिला सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए दिसंबर-2018 में राज्य सरकार ने विलय की संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट करीब छह माह पूर्व ही सहकारिता विभाग को दे दी थी। कोरोना संक्रमण के कारण आए आपदा के कारण कमेटी की इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी थी।

अपर मुख्य सचिव एमवीएस रामीरेड्डी ने अब कमेटी के प्रस्तावों का अध्ययन शुरू किया है। उनका कहना है कि बहुत जल्द वह अपने सुझावों के साथ प्रस्ताव को सरकार को सौंप देंगे। विलय होने पर सरकार पर नहीं पड़ेगा आर्थिक बोझ अपर मुख्य सचिव के मुताबिक सरकार यदि विलय
के प्रस्ताव पर सहमति देती है तो प्रदेश में जो एक नया सहकारी बैंक बनेगा, पहले ही दिन से राष्ट्रीयकृत बैंकों से मुकाबले के लिए तैयार
नजर आएगा। इस बैंक का नेटवर्क प्रदेश के हर गांव तक होगा।

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