‘फौजी’ के पोस्टर को साझा करते हुए, अक्षय कुमार ने ऐप के बारे में दी यह महत्वपूर्ण जानकारी…
युवाओं के बीच उभरे युद्ध गेम ऐप ‘पब-जी’ को आखिरकार भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। जिसके बाद कई युवाओं में दुख था।
सोशल मीडिया पर, कई मजेदार मिम्स और पब-लाइव प्रेमियों को उड़ाते देखा गया। देश में पब-जी को लेकर एक अलग ही क्रेज देखा गया था। जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसे देखते हुए, अभिनेता अक्षय कुमार ने हाल ही में हिंदुस्तान द्वारा निर्मित ‘फौजी’ गेम की घोषणा की। जिसके साथ उन्होंने खेल का पोस्टर भी जारी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि इस गेम को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।
गेमिंग ऐप ‘फौजी’ का पोस्टर साझा करते हुए, अक्षय कुमार ने ऐप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। अभिनेता ने कहा कि ‘फौजी’ खेल के जरिए खिलाड़ियों का मनोरंजन किया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्हें सैनिकों के बलिदान के बारे में कई कहानियां जानने को मिलेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदुस्तान द्वारा बनाए गए इस गेम ऐप से 20% कमाई “भारत के वीर” ट्रस्ट को दी जाएगी। यह ट्रस्ट गृह मंत्रालय ने शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद के लिए बनाया है। वह इस खेल के जरिए उनकी मदद भी करेगा।
इस बार 118 चीनी ऐप में पब-जी के साथ-साथ वीचैट वर्क, लूडो वर्ल्ड-लूडो सुपरस्टार, ब्यूटी कैमरा प्लस और ऐपलॉक जैसे बड़े ऐप शामिल हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। दरअसल, पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो में भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बाद ही यह निर्णय लिया गया था। ऐप को बैन करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि देश की सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं के डेटा का हवाला देते हुए, इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मंत्रालय का यह भी कहना है कि ऐसा करने से भारत में मोबाइल उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा होगी।
इस बार 118 चीनी ऐप में पब-जी के साथ-साथ वीचैट वर्क, लूडो वर्ल्ड-लूडो सुपरस्टार, ब्यूटी कैमरा प्लस और ऐपलॉक जैसे बड़े ऐप शामिल हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। दरअसल, पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो में भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बाद ही यह निर्णय लिया गया था। ऐप को बैन करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि देश की सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं के डेटा का हवाला देते हुए, इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मंत्रालय का यह भी कहना है कि ऐसा करने से भारत में मोबाइल उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा होगी।